म्हाडा आणि मी...भाग ९

भाग १
भाग २
भाग ३
भाग ४
भाग ५
भाग ६
भाग ७
भाग ८

२० ऑक्टोबर.
एक तारीख दिवाळीआधी. 

एक तारीख दिवाळीनंतर. 

आम्हीं दर तारखेला न चुकता हजर.
म्हाडाचे अधिकारी ? गैरहजर. त्यांच्या वकील बाई ? हजर.
त्यांनी पुन्हां एकदा त्यांचे म्हणणे मांडले. "त्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष हजर रहाणे आवश्यक नाही...त्यांनी त्यांचे म्हणणे आधी दिलेल्या लेखी जबाबात मांडलेच आहे. कोर्टाचा कोणताही अवमान त्यांनी केला नसल्याने त्या अधिकाऱ्यांनी हजर असण्याचा आग्रह कोर्टाने धरू नये..." वगैरे वगैरे. मला गंमत वाटली. कोर्टात बोलावले गेले हे त्यांना अपमानकारक वाटले ह्याचा मला आनंद झाला. मी उगाच खोटं कशाला बोलू ? कायद्याच्या गोष्टी आम्हांला सांगू नका...असे म्हणणाऱ्या म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांना कोर्टाने बोलावले...व ते टाळण्याचा त्यांनी प्रयत्न करावा ह्यातच गंमत नाही काय ? म्हणजेच त्यांना कोर्टात येणे हे त्रासदायक वाटत आहे...कायदा आपल्याला लागू होत नाही असेच तर त्यांचे म्हणणे होते नव्हे काय ? हा सामान्य नागरिकाचा विजय नव्हे काय ? निदान मला तरी तसा तो वाटला.
वकिलीणबाईंच्या त्या विनंतीवर, आमचे वकील काही बोलण्यापूर्वीच न्यायाधीशांनी त्या अधिकाऱ्यांना हजर राहणे अत्यावश्यक आहे असे सांगितले. एक आठवड्यानंतरची तारीख देऊ केली...त्या सुमारास वकिलीणबाई रजेवर जाणार असल्याकारणाने १५ दिवसांनंतरची तारीख बाईंनी मागितली. 

आम्ही शांत होतो. कोर्टाला सहकार्य देणे आमचे कर्तव्य. तारखेला आम्ही होकार दिला.

"हे अधिकारी आले का नाहीत ?" बाहेर पडल्यावर मी फलटणकरांना विचारते.
"हम्म्म्म..." फलटणकर मौन पाळतात.

परत १५ दिवसांनी आम्हीं कोर्टात.
आज ?
अधिकारी गैरहजर. आणि बाई ? त्या देखील गायब.
कोर्टाने बाईंच्या मदतनीसांना पाचारण केले. त्या देखील एक बाईच होत्या. 

"मॅडम आजारी आहेत. आम्हांला कृपया पुढची तारीख द्या." मदतनीस बाई म्हणाल्या. आज कोर्टात नारायण नव्हते. मग फलटणकर पुढे सरसावले. साक्षीदाराच्या चौकटीत ते उभे राहिले. कोर्टाकडे बोलण्यासाठी परवानगी मागितली. कोर्टाने परवानगी दिली.
"वकीलबाई व म्हाडाचे हे अधिकारी सतत चालढकल करीत आहेत व हा देखील कोर्टाचा एक अवमानच आहे. तरी त्यांची ही मागणी कोर्टाने मान्य करू नये. व त्या वकीलबाई व ते अधिकारी कितीही नाही म्हणत असले तरी त्यांचे कायद्याचे उल्लंघन करणे व मा. कोर्टाच्या सूचनांचे पालन न करणे हा कोर्टाचा अवमान नव्हें काय ?"
कोर्टाने ४ दिवसांनी म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांस हजर करण्यास मदतनीस बाईंना सांगितले. ही शेवटची तारीख देत आहे. अन्यथा, 'म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांचे वागणे हा कोर्टाचा अवमान होता' असा ते निकाल देतील हे देखील त्यांनी सांगितले.
आम्हीं तिथून निघालो.

"म्हणजे आज काय झाले ?" बाहेर पडताच माझा प्रश्र्न तयार असतो.
"म्हणजे आज कोर्टाने म्हाडाला शेवटची ताकीद दिली."
"पण ते येत का नाहीयेत ? आणि त्या दिवशी देखील ते आले नाहीत तर ?"
"कारण सरळ आहे...कोर्टात येण्याचे टाळण्याचा ते प्रयत्न करीत आहेत !" फलटणकर म्हणतात.
"म्हणजे आपण त्यांना दाखवूनच दिले नव्हे काय....की भारतीय कायदा हा म्हाडापेक्षा वरचढ आहे...? कारण त्यांनी कितीही टाळायचा प्रयत्न केला तरीही कोर्टात हजर रहाणे त्यांना सक्तीचेच आहे ? आणि असं ते किती दिवस टाळू शकतील ? आणि जर कोर्टाचा त्यांनी अवमान केला आहे असा कोर्टाने निकाल दिला तर ?"
"ह्म्म्म...तर....बघू....बघू काय होतं ते...."

धीर धरणे मला देखील जमावयास हवे.

क्रमश: